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रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

Regulating Act of 1773 in Hindi -  रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत और साथ ही यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था।
प्लासी की लड़ाई (1757) और बक्सर की लड़ाई (1764-65) थी जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम हुआ।
उस समय, देश में उनके क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य शामिल थे।
इन दो महत्वपूर्ण युद्धों के साथ, अवध के नवाब उनके सहयोगी बन गए, जबकि मुगल सम्राट शाहजहाँ उनके पेंशनर बन गए।
हालांकि, इस पूरी व्यवस्था की अपनी खामियां थीं, जो अंततः 1773 के विनियमन अधिनियम के कारण हुईं।

1773 के विनियमन अधिनियम के उद्देश्य

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी के प्रबंधन की समस्या को संबोधित करना और साथ ही लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित शासन की दोहरी प्रणाली भी थी।
1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के दूसरे उद्देश्य में उस कंपनी का नियंत्रण शामिल था, जो एक व्यावसायिक इकाई से अर्ध-संप्रभु राजनीतिक इकाई में रूपांतरित हो गई थी।

1773 के विनियमन अधिनियम का महत्व

1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, क्योंकि यह पहली बार सरकार के रूप में संसद के आदेश के लिए जोर दिया।
यह ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रशासनिक तंत्र को केंद्रीकृत करने का पहला प्रयास था।
अधिनियम ने कंपनी के मनमाने शासन के स्थान पर भारत में ब्रिटिश कब्जे के लिए एक लिखित संविधान स्थापित किया।
गवर्नर-जनरल को निरंकुश बनने से रोकने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई थी।
1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट ने दूसरों पर बंगाल के गवर्नर पद का वर्चस्व स्थापित कर दिया।
विदेश नीति के मामलों में, 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीनस्थ, बॉम्बे और मद्रास को राष्ट्रपति बनाया।
अब, कोई अन्य राष्ट्रपति भारतीय राजकुमारों के साथ शत्रुता शुरू करने के लिए आदेश नहीं दे सकता था, युद्ध की घोषणा कर सकता था या संधि कर सकता था।
इस अधिनियम के परिणामस्वरूप फोर्ट विलियम, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इस तरह देश के आधुनिक संवैधानिक इतिहास को चिह्नित किया गया।

1773 के विनियमन अधिनियम के प्रावधान

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चार मुख्य प्रमुख विशेषताएं या प्रावधान इस प्रकार हैं:
अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई।
इस तरह, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल बन गया।
इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों या श्रमिकों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से रिश्वत के रूप में प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी।
यह इस अधिनियम के तहत था, कि फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश न्यायाधीशों के साथ की गई थी, जो कि ब्रिटिश कानूनी प्रणाली का उपयोग करते थे।
अधिनियम ने कंपनी के लाभांश को 6 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जब तक कि उसने 1.5 मिलियन पाउंड का ऋण नहीं चुकाया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 4 साल के कार्यकाल तक सीमित कर दिया।

महत्वपूर्ण बिंदु

1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रावधान से स्पष्ट है कि यह कानून के कदाचार को रोकने और कंपनी के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था।
हालांकि, यह भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहा और शीर्ष स्तर से लेकर सबसे निचले अधीनस्थ तक सभी अधिकारियों के लिए पतनशीलता एक आम बात बन गई।
पहले गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ प्रमुख आरोप लगाए गए थे और भ्रष्टाचार के मुकदमे में उन पर महाभियोग लगाया गया था।
नतीजतन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया और कंपनी में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण लाने के लिए लॉर्ड कार्नवालिस को नियुक्त किया गया।


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